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PM Awas Yojana, नयी लिस्ट जारी घर बनवाने, आपका नाम चेक करे

By: Niraj

On: December 13, 2025

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीन (PM Awas Yojana) जो की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो में काम करती है, यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। 2015 में शुरू हुई यह योजना आज 2025 में अपनी दूसरी पीढ़ी PMAY 2.0 के साथ काम करती हुई दिखाई दे रही है। ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाको के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षित और किफायती मकान प्रदान करने की एक योजना है।

इस PM Awas yojana की दो श्रेणियाँ PMAY-शहरी (PMAY-U) और PMAY-ग्रामीण (PMAY-G) है जिसमे दोनों के वर्ग को फायदा पहुंचाने का काम करती है। इस योजना के तहत सरकार घर बनाने या सुधारने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची समय-समय पर सरकार द्वारा लिस्ट के जरिये अपडेट मिलती है।

इस योजना के तहत कच्चे मकानों में रहने वाले या बिना छत वाले परिवारों को पक्का माकन बनवाने के लिए सहायता की जाती है। आवास योजना के तहत परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए राशि दी जाती है और उनसे वह घर बनवा सकते है।

PM Awas Yojana List

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 जून 2015 को लॉन्च हुई प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत की सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक योजनाओं में से एक रही है और यह सबसे अधिक लाभ पहुंचाने वाली योजना में से एक है चाहे PM Surya ghar योजना हो या फिर E Shram कार्ड योजना।

अभी हम आपको PMAY-शहरी (PMAY-U) और PMAY-ग्रामीण (PMAY-G) के बारे में जानकारी देंगे की दोनों में क्या अंतर है और आप ग्रामीण है तो आपको लाभ कैसे मिलेगा सब कुछ बताएँगे।

PMAY-U: शहरी योजना

PMAY-U का फोकस शहरी क्षेत्रों पर है, जहा तेजी से बढ़ती आबादी में शहर में घर बनवाना बहुत मंहगा होता है इसमें सरकार आपकी सहायता कर सकती है। 2025 तक शहरी आबादी 40% से ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन आवास की कमी 1.12 करोड़ घरों की है।

PM Awas Yojana, नयी लिस्ट जारी घर बनवाने

BLC (लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण): लाभार्थी खुद घर बनाते हैं; केंद्र सरकार EWS के लिए ₹1.5 लाख की सहायता देती है।

AHP (साझेदारी मॉडल): राज्य जमीन देता है, निजी डेवलपर घर बनाते हैं; केंद्र हर घर पर ₹1.5 लाख देता है।

ISS / CLSS: होम लोन पर ब्याज सब्सिडी—EWS/LIG को 6.5%, MIG-I को 4%, MIG-II को 3% तक, अधिकतम ₹2.67 लाख लाभ।

ARHC: प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराए वाले घर, बाजार से 20–25% कम किराया; 2025 तक 5 लाख यूनिट लक्ष्य।

PMAY-G: ग्रामीण योजना

PMAY-G ग्रामीण क्षेत्रो में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए योजना बनायीं गयी है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से संचालित होते है। इसका मकसद है कि कोई भी गरीब परिवार बिना छत के न रहे और हर किसी के पास अपना एक सुरक्षित घर हो और शांति से रह सके।

PMAY-G का लक्ष्य 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 4.95 करोड़ पक्के घर बनाना है।

केंद्रीय सहायता में मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों में ₹1.30 लाख प्रति घर दी जाती है।

4 अगस्त 2025 तक 4.12 करोड़ आवंटित, 3.85 करोड़ स्वीकृत और 2.82 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं; 72% घर महिलाओं के नाम हैं।

PM Awas yojana Details

Yojana NamePradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)
Beneficiary categoriesEWS, LIG, MIG-I, MIG-2
Rural Website (PMAY-G)https://pmayg.nic.in/
Construction Time Target150–180 days (may vary by state)
Total Houses CompletedOver 3.5 crore houses completed across India
Maximum Interest SubsidyUp to ₹2.67 lakh for EWS/LIG
Official Websitehttps://pmaymis.gov.in/

इसमें किसको लाभ मिलेगा

इस योजना का लाभ जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास खुद का घर नहीं है। इसमें योजना की पात्रता में अक्सर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति, शहरी और ग्रामीण गरीब, और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग शामिल होते है।

आय सीमा: EWS (0-3 लाख/वर्ष), LIG (3-6 लाख), MIG-I (6-12 लाख), MIG-II (12-18 लाख)।

घर का आकार: EWS के लिए 30 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया (राज्यों को लचीलापन)।

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अन्य: कोई पक्का घर न होना (कहीं भी भारत में), महिला मुखिया या सह-मालिक, 18+ उम्र। स्लम ड्वेलर्स को प्राथमिकता।

अयोग्य: सरकारी नौकरी वाले, आयकर दाता, या पहले लाभ ले चुके।

इसमें कई लोग ट्रांसजेंडर, भूमिहीन और बेघरों को विशेष छूट, लेकिन दस्तावेजीकरण के कारन बाहर रह जाते है

PMAY-G में फॉर्म आवेदन कैसे करना है?

आज में आपको PM ग्रामीण आवास योजना में फॉर्म भरने का तरीका बताऊंगा। PMGAY जिसे Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin के नाम से जाना जाता है, PM आवास योजना का ही एक भाग है।

  • रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक खाता विवरण, आदि एकत्र करना है।
  • आवेदक को ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन करना होता है।
  • आवेदक करने के बाद योजना निरीक्षक द्वारा आवेदक के विवरणों की पुष्टि होती है।
  • सत्यापन के बाद पात्र आवेदकों को स्वीकृति प्रदान की जाती है और आर्थिक सहायता भी मिलती है।
  • एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद किस्त की जानकारी, एफटीओ ट्रैकिंग, और लाभार्थी सूची ऑनलाइन भी चेक कर सकते है।
क्षेत्रसहायता राशि
मैदानी क्षेत्र₹1,20,000
पहाड़ी/कठिन क्षेत्र₹1,30,000
शौचालय सहायता (SBM-G)₹12,000

जरूरी दस्तावेज़ (केवल 5 चीजें)

  • आधार कार्ड + स्व-प्रमाणित कॉपी (अशिक्षित हों तो अंगूठा लगाओ)
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • बैंक पासबुक/खाता नंबर
  • शपथ-पत्र (हमारे पास कहीं पक्का मकान नहीं है)
  • स्वच्छ भारत मिशन (SBM) रजिस्ट्रेशन नंबर

कौन पात्र है? (एक नजर में)

  • बेघर या कच्चे मकान (1-2 कमरे) में रहने वाले
  • SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक
  • विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग वाले परिवार
  • SECC-2011 में नाम हो और ग्राम सभा ने सत्यापित किया हो
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या बहुत गरीब परिवार

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री आवास योजना जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पक्के माकन बनाने के लिए एकमात्र सहारा है। इस PM Awas Yojana के जरिये उनको पक्के घर बनवाने का सपना पूर्ण करने का जरिया है और करोडो लोगो को घर बनवाने का संकल्प भी पूरा हुआ है। यदि आप भी इसके लिए पात्र हो तो आप भी अपना सपनो का घर बनवा सकते है।

Niraj

I'm Niraj, and I write regularly on government schemes and public policy. My focus is to provide readers with factual information about the schemes of the Government of India and state governments in simple, relatable language. I incorporate official notifications, guidelines, and the latest updates into each article to ensure readers receive accurate information and avoid confusion. I believe that information about government schemes is useful only when it is clear, practical, and grounded in reality. To this end, I strive to explain eligibility, benefits, application procedures, and necessary requirements in a news-like manner, so that the public can benefit from the right scheme at the right time.

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